सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला पूरी तरह से स्थानीय सरकारों पर छोड़ा 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला पूरी तरह से स्थानीय सरकारों पर छोड़ दिया है। हालाँकि, लोगों से कहा गया है कि वे उन जगहों पर आतिशबाजी न करें जहां स्वास्थ्य संबंधी विचार महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि अस्पताल, और आग जलाने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। दिल्ली और एनसीआर कानून राजस्थान के उन क्षेत्रों पर लागू होते हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल ने कहा कि पंजाब में अभी भी पराली जलाई जाती है और हालांकि तकनीक उपलब्ध है, तस्वीरें भी जनता के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने मुझे बताया कि पंजाब पार करते समय सड़क के दोनों ओर पुआल जल रहा था। दिल्ली हर साल की तरह इस साल भी प्रगति नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो देख रहे हैं वह आरोप-प्रत्यारोप का खेल है।