एनआईए मामले में आरोप पत्र दाखिल करने में देरी पर आरोपी वकील को जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आरोप पत्र दाखिल करने में देरी के मद्देनजर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मामले में आरोपी एक वकील को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी है। यह मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा आपराधिक साजिश और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) से संबंधित धाराओं के तहत कथित आतंकी गतिविधियों के लिए दर्ज किया गया था। बाद में, जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की गई। आरोपी को 18 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से अवैध हथियार बरामद किये गये। यह मामला अर्शदीप सिंह उर्फ डल्ला व अन्य से जुड़ा है। वह कनाडा में छिपा हुआ है. एनआईए द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने में देरी को देखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने दिल्ली निवासी आसिफ खान को जमानत दे दी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र 21 मार्च को केवल धारा 120 बी आईपीसी और 25 हथियार अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दायर किया गया है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के 90 दिनों से अधिक समय के बाद जांच पूरी की गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि कानून उम्मीद करता है कि जांच सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत वर्णित अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए, यहां तक कि यूएपीए की धारा 43डी (2) के तहत भी, 90 से 180 दिनों की अवधि को नियमित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है।