मोहन कैबिनेट ने आवास योजना और सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0, मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025, मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा हुकुमचंद मिल के देनदारी निपटान, नवीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन और पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों के इंटर्नशिप छात्रों के स्टायपेंड में वृद्धि को स्वीकृति दी गई।
गौरतलब है कि कैबिनेट के 7 बड़े फैसले लिए इनमें 1.प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को मंजूरी प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 10 लाख नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 2. मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025 लागू राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ष्मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025 लागू की गई। इस नीति से प्रदेश में 14,400 नए रोजगार सृजित होंगे। 3. ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025 को मंजूरी 4. हुकुमचंद मिल के नवीनीकरण को मंजूरी इंदौर की हुकुमचंद मिल की 17.52 हेक्टेयर भूमि पर नवीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। यहां शॉपिंग मॉल, मार्केट, ऑफिस स्पेस और आवासीय क्षेत्र विकसित किया जाएगा। 5. पशु चिकित्सा इंटर्नशिप स्टायपेंड बढ़ा प्रदेश के जबलपुर, महू और रीवा के पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों की स्टायपेंड राशि में वृद्धि को मंजूरी दी गई। 6. नगरीय विकास परियोजनाओं को बढ़ावा बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त करने के लिए मॉडल पर योजनाएं लागू होंगी। भूमिहीन गरीबों को पट्टा उपलब्ध कराने और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए किफायती आवास निर्माण की योजना बनाई गई। सरकारी योजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित। 7. नई औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इंदौर की नगर विकास योजना 2021 के तहत 2.08 लाख वर्ग मीटर आवासीय क्षेत्र और 3 लाख वर्ग मीटर वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं से 83 लाख मानव-दिवस रोजगार और 8000-10,000 नियमित नौकरियां सृजित होंगी। स्टाम्प शुल्क और अन्य करों से सरकार को 1200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। मोहन कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले आवास, शिक्षा, उद्योग, कृषि और तकनीकी क्षेत्र में बड़े सुधार लाने वाले हैं।