इंदौर। बीआरटीएस को लेकर चल रही उठापटक अभी खत्म नहीं हुई है। बीआरटीएस की रेलिंग और बस स्टॉप हटाने वाले ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। इस बीच जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बीआरटीएस की पुरानी रेलिंग से ही सड़क के बीच अस्थायी डिवाइडर बनाने का सुझाव दिया है, जिस पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी सहमति जताई है। वहीं, बीआरटीएस से जुड़े मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
हाईकोर्ट की इस सुनवाई में इंदौर नगर निगम के साथ बीआरटीएस की रेलिंग हटाने वाले ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग को भी तलब किया गया है। ठेकेदार ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर आगे कोई भी काम करने से इनकार कर दिया है। इसके चलते अब बीआरटीएस की रेलिंग, बस स्टॉप और बीम तोड़ने की जिम्मेदारी सीधे नगर निगम पर आ गई है।
हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने बीआरटीएस की रेलिंग हटाने का काम शुरू करवाया था, लेकिन ठेकेदार के पीछे हटने से निगम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कोर्ट की सुनवाई के बाद ही बीआरटीएस से जुड़े बचे हुए कार्यों की आगे की रूपरेखा तय की जाएगी।
फिलहाल बीआरटीएस की एक तरफ की रेलिंग कई जगह से हट चुकी है, जबकि दूसरी तरफ अब भी रेलिंग और कुछ स्थानों पर बस स्टॉप मौजूद हैं। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी को देखते हुए निगम ने बस स्टॉप के सामने की रेलिंग हटाने की कार्रवाई शुरू की है और पुरानी रेलिंग से अस्थायी डिवाइडर बनाने पर विचार किया जा रहा है।
राजेंद्र राठौर ने बताया कि हाल ही में हुई एमआईसी बैठक में यह सुझाव रखा गया था, जिसे महापौर ने भी स्वीकार किया है। उधर, ठेकेदार का कहना है कि निगम द्वारा रेलिंग और अन्य सामग्री का वेल्यूएशन ज्यादा किए जाने से यह ठेका उसके लिए घाटे का सौदा बन गया, इसी कारण उसने काम बंद किया है।
इसके अलावा बीआरटीएस के सेंट्रल डिवाइडर से जुड़ा एक टेंडर भी रोका गया है, क्योंकि जानकारी सामने आई है कि पीडब्ल्यूडी एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ उसी हिस्से में सेंट्रल डिवाइडर बनाएगा। इस विषय पर चर्चा के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी निगम से बैठक करेंगे।
