नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, 2025 में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि अब सिर्फ वही खेल संगठन RTI के दायरे में आएंगे जो सरकार से वित्तीय सहायता या सुविधाएं लेते हैं। चूंकि BCCI किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं लेता, इसलिए यह RTI के तहत नहीं आएगा। पहले बिल के क्लॉज 15(2) में सभी मान्यता प्राप्त खेल संगठनों को RTI के अंतर्गत लाने की बात थी, लेकिन अब संशोधन में इसे सीमित कर दिया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकारी मदद केवल पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। BCCI लंबे समय से RTI के दायरे में आने का विरोध करता रहा है। बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि वे पहले बिल का अध्ययन करेंगे और फिर इस पर प्रतिक्रिया देंगे।
