नोएडा। प्राधिकरण द्वारा बकाया जमा करने की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद अब 43 बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इन डेवलपर्स को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अधिकांश ने या तो पैसा जमा नहीं किया या राहत पैकेज पर सहमति नहीं दी। प्राधिकरण ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ ईओडब्ल्यू को पत्र भेज दिया है और अगली बोर्ड बैठक में उनकी फाइलें रखी जाएंगी। बोर्ड भूखंड आवंटन रद्द करने तक का फैसला ले सकता है। करीब 5,500 करोड़ रुपए के बकाया को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए प्राधिकरण ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत शासन से मंजूरी मिलने के बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।
